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उत्तर प्रदेश में ₹ 7500 करोड़ के 16 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ

सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से सभी टोल प्लॉजा समझौतों के लिए स्टॉम्प शुल्क में छूट देने की मांग भी की है. साथ ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा है, जिससे जल्द से जल्द ऱाष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हो सके.

सरकार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में रु 2 लाख करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. expand फोटो देखें
सरकार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में रु 2 लाख करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है.

केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में रु 7,477 करोड़ के 500 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले 16 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया है. इनमें एनएच-235 के तहत मेरठ-बुलंदशहर के बीच 61.19 किमी लंबा 4 लेन, चित्रकूट और प्रयागराज जिले में मऊ से जसरा तक एनएच-76 का पुर्न निर्माण और अपग्रडेशन जिसकी लंबाई 53.55 किमी है और 61.90 किमी लंबा बहराईच और श्रावस्ती जिले में बहराईच और श्रावस्ती के बीच एनएच-730 के पुर्न निर्माण और अपग्रडेशन शामिल है. इसके अलावा प्रयागराज जिले में फाफामऊ में गंगा नदी पर छह लेन वाले मौजूदा पुल के समांतर सेतु का निर्माण भी किया जाएगा जिसकी लंबाई 9.90 किमी होगी.

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पिछले छह सालों में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 3,700 किलोमीटर का इजाफा हुआ है जिसका मूल्य रु 42,000 करोड़ है. फिल्हाल प्रदेश में करीब 11,389 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनके निर्माण में करीब रु 1.3 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों में राज्य में भूमि अधिग्रहण के तहत रु 26,000 करोड़ मुआवजे में दिए गए है.

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फिल्हाल उत्तर प्रदेश में करीब 11,389 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है.

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गडकरी ने उत्तर प्रदेश सरकार से सभी टोल प्लॉजा समझौतों के लिए स्टॉम्प शुल्क में छूट देने की मांग की है. साथ ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा है, जिससे जल्द से जल्द ऱाष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो सके. उन्होंने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के तहत दिए जाने वाले मुआवज़े को भी जल्द बांटे जाने का आग्रह किया है.

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