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जल्द किया जाएगा वाहनों के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलानः केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जल्द ही हमें स्क्रैपेज पॉलिसी पर आधिकारिक ऐलान सुनने के मिल सकता है जिसमें टाइमलाइन की जानकारी भी दी जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित सितंबर 4, 2020

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Story

हाइलाइट्स

    सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैचरर्स (SIAM) के 60वें वार्षिक सम्मेलन में बात करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत सरकार वाहनों की स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर जल्द घोषणा करने वाली है. मांग में बढ़ोतरी को लेकर किए गए सेशन में एक सवाल का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि, “स्क्रैपेज पॉलिसी हमारे ऐजेंडे का हिस्सा है और सरकार सक्रियता से इसपर काम कर रही है.” उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही हमें स्क्रैपेज पॉलिसी पर आधिकारिक ऐलान सुनने के मिल सकता है जिसमें इसकी टाइमलाइन की जानकारी भी दी जाएगी.

    5qn2p69प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत सरकार वाहनों की स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर जल्द घोषणा करने वाली है

    स्क्रैपेज पॉलिसी पर कई सालों से काम किया जा रहा है और इस साल की शुरुआत में नेशनल ग्रीन ट्ब्यिनल की बेंच की अध्यक्षता करते हुए चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि अधिक्रत रिसाइकिलिंग सेंटर के लिए उचित मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जिससे बड़ी संख्या में उम्रदराज़ वाहनों की नष्ट किया जा सके. ग्रीन पैनल ने कहा है कि इसे लेकर सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय का जवाब असंतोष जनक है. बेंच ने कहा कि, “आवश्यक नोटिफिकेशन जारी करने में लबा समय लगने पर कोई ठोस कारण नहीं मिला है. महामारी को ध्यान में रखते हुए हम इस नोटिफिकेशन पर घोषणा करने के लिए दो महीने का समय और दे रहे हैं.”

    ये भी पढ़ें : GST काउंसिल बैठक: दुपहिया वाहनों की GST दरों में नहीं की गई कटौती

    pfimc9usमई 2020 में नितिन गडकरी ने कहा था कि स्क्रैपेज पॉलिसी जल्द ही तैयार कर ली जाएगी

    केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अभी जो घोषणा की है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अब स्क्रैपेज पॉलिसी पर बहुत जल्द को सकारात्मक खबर सुनने को मिल सकती है. मई 2020 में सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि, “स्क्रैपेज पॉलिसी जल्द ही तैयार कर ली जाएगी. ये इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कदम होगा. इससे उत्पादन लागत कम होगी.” सायम भी सरकार को पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नष्ट करने की नीति के लिए बढ़ावा दे रही है.

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