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सरकार ने दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से नए लॉन्च रोकने की बात का खंडन किया

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है कि उसने EV निर्माताओं को कोई निर्देश जारी नहीं किया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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4 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अप्रैल 29, 2022

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हाइलाइट्स

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माताओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की हालिया घटनाओं की जांच होने तक नए वाहन लॉन्च नहीं करने के लिए कहने की खबरों का खंडन किया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा के लिए सोमवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बुलाई गई बैठक में निर्माताओं को इसकी जानकारी दी गई थी. सभी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को वाहनों के पूरे बैच को स्वेच्छा से वापस बुलाने के लिए कहा गया है, अगर उस बैच में से कोई एक आग की घटना में शामिल थी. अब सरकार ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है कि मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है.

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    हाल की रिपोर्टों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को मौखिक रूप से नए वाहनों को लॉन्च नहीं करने के लिए कहा गया है "जब तक कि आग के कारणों और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में स्पष्टता नहीं हो जाती है." इन मीडिया रिपोर्टों ने इस बात के लिए एक सरकारी अधिकारी का हवाला दिया, जो स्पष्ट रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की बैठक में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग के बढ़ते मामलों पर चर्चा शामिल था.

    रिपोर्ट में सरकारी अधिकारी के अनुसार, "जिन निर्माताओं के पास इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटनाएं नहीं हुई हैं, उन्हें भी अपने बेचे गए वाहनों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए आगाह किया गया है. सड़क मंत्रालय ने ईवी निर्माताओं को उपभोक्ताओं को चार्जिंग सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए कहा है और आग की घटनाओं को कैसे रोका जाए इस जानकारी को भी साझा करने को कहा है."

    यह भी पढ़ें: चेन्नई में प्योर ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी आग

    पिछले हफ्ते, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से आग लगने की कई घटनाओं के बाद खराब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को स्वेच्छा से वापस बुलाने के लिए कहा था, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी. मंत्री के बयान के बाद, ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और प्योर ईवी जैसे इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं सहित सभी ब्रांड जिनके इलेक्ट्रिक स्कूटर आग की घटनाओं में शामिल रहे हैं, ने लगभग 7,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को वापस ले लिया, जिन्हें उन्होंने बेचा था.

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    मार्च 2022 में चेन्नई के पास एक सार्वजनिक सड़क पर प्योर ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई

    सोमवार को ईवी निर्माताओं और सड़क मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान वाहन वापस बुलाने के निर्देश दोहराए गए. ईवी निर्माताओं को भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में भी याद दिलाया गया, जो केंद्र सरकार को गलती करने वाले निर्माताओं पर उनके वाहन वापस बुलाने और जुर्माना लगाने का आदेश देता है.

    यह भी पढ़ें: तामिलनाडु में ओकिनावा डीलरशिप पर लगी आग, कंपनी ने बताई यह वजह

    हालांकि सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लॉन्च को रोकने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष रूप से सिस्टम और प्रक्रियाओं पर और नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.

    tne0iao4हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ सोहिंदर गिल का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच, संतुलन और समाधान होना चाहिए

    "सोहिंदर गिल, सीईओ, हीरो इलेक्ट्रिक ने कहा "एक उद्योग के रूप में, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, हमें ईवीएस की अत्यधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच, संतुलन और समाधान बनाने के लिए नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए. ओईएम को डिजाइन बोर्डों पर वापस जाना चाहिए और सुरक्षा पहलू पर फिर से विचार करना चाहिए और कड़े गुणवत्ता को भी मजबूत करना चाहिए. स्वस्थ बैटरी उपयोग के प्रति जागरूकता एक और महत्वपूर्ण पहलू है और ब्रांडों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों के लिए शैक्षिक अभियान शुरू करना चाहिए.

    जबकि भारत ईवी को अपनाने के साथ आगे बढ़ रहा है, हाल ही में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कम से कम अल्पावधि में उपभोक्ता भावना को प्रभावित करने की संभावना है. लंबी अवधि में, ईंधन की बढ़ती कीमतों के साथ, ईवी सेगमेंट में नए उत्पादों, बेहतर इंजीनियरिंग और अभिनव उत्पादों दोनों के मामले में और अधिक कार्रवाई देखने की संभावना है.
     

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    Last Updated on April 29, 2022


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