लॉगिन

शहर बदलने पर नहीं बदलना होगा वाहन का नंबर, नया प्रस्ताव ला सकता है बड़ा बदलाव

“IN” के दायरे में डिफेंस अधिकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र और राज्य पीसीयू और प्राइवेट सैक्टर की कंपनियां और ऑर्गेनाइज़ेशन आएंगे.
Calendar-icon

द्वारा अंशुमन साकल्ले

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 30, 2021

हमें फॉलो करें

google-news-iconWhatsapp-icon
Story

हाइलाइट्स

    सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने रक्षा अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य अफसर जिनका लगातार ट्रांसफर होता रहता है और काम के चलते अलग-अलग राज्यों में जाना होता है, उनके लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है. नए नियम में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन दोबारा करने का प्रस्ताव रखा गया है जहां वाहन की लायसेंस प्लेट पर “IN” पहचान दी जाएगी और अंतरिम रूप से इसका पायलेट टेस्ट किया जाएगा. ऐसे में अभी हमारे पास इस रिपोर्ट की साफ जानकारी उपलब्ध नहीं है. संभव है कि ऐसे वाहनों को किसी निश्चित राज्य की जगह केंद्र का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए.

    e84d3a9वाहनों पर रोड टैक्स की वसूली और बाकी आरटीओ शुल्क पर अबतक कुछ साफ जानकारी नहीं मिली है

    इस बयान में कहा गया है कि, “IN सीरीज़ के अंतर्गत वाहन रजिस्ट्रेशन के दायरे में फैसिलिटी डिफेंस अधिकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र और राज्य पीसीयू और प्राइवेट सैक्टर की कंपनियां और ऑर्गेनाइज़ेशन, जिनके दफ्तर 5 से ज़्यादा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद हैं. मोटर वाहन टैक्स दो साल या इससे गगुणत्मक संख्या में वसूला जाएगा.” इन वाहनों पर रोड टैक्स की वसूली और बाकी आरटीओ शुल्क पर अबतक कुछ साफ जानकारी नहीं मिली है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन वाहनों का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वसूला जाएगा, अथवा केंद्र सीधे इस को वसूलेगी.

    ये भी पढ़ें : सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या 4 साल में आधी करना चाहते हैं गडकरी - रिपोर्ट

    इस बयान के अनुसार, निजी वाहन बिना किसी झंझट के एक राज्य से दूसरे राज्य में चल सकेंगे. बार-बार ट्रांसफर होने पर दूसरे राज्य में शिफ्ट होने सरकारी और निजी दोनों तरह के कर्मचारियों को वाहन के दस्तावेज़ों के मौजूदा राज्य में स्थानांतरण की बड़ी चिंता होती है. सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम ऐसे बहुत सारे लोगों को मदद पहुंचाएगा जिसमें वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य बिना किसी कागज़ी कार्यवाही के इस्तेमाल किए जा सकेंगे. मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों के लिए भी व्यवस्था की है.

    Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

    पुरानी कारों पर शानदार डील

    सभी यूज़्ड कार देखें

    अपकमिंग कार्स

    अपकमिंग बाइक्स

    और ज्यादा खोजें