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कैब सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम जारी किए

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दिशानिर्देश सरकार को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाने के अलावा ईंधन की खपत, आयात बिल और वाहन प्रदूषण को कम करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम बनाएंगे.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करके 'एग्रीगेटर' शब्द शामिल किया गया है. expand फोटो देखें
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करके 'एग्रीगेटर' शब्द शामिल किया गया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों को जारी करने के उद्देश्यों में साझा गतिशीलता को बेहतर बनाना और यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करना शामिल है. इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा 'एग्रीगेटर' शब्द की परिभाषा को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है. उद्देश्य व्यवसाय, ग्राहक सुरक्षा और चालक हित करने में भी आसानी प्रदान करते हैं. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किया गया लाइसेंस एग्रीगेटर द्वारा व्यवसाय संचालन की अनुमति के लिए अनिवार्य है. लाइसेंस सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 93 के तहत दंड भी निर्धारित किया गया है.

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सही किराया, ड्राइवरों का हित और ग्राहकों के लिए सही सेवा और सुरक्षा दी जाएगी

दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक ढांचा बनाते हैं कि एग्रीगेटर जवाबदेह हैं और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं. इससे सरकार को सार्वजनिक परिवहन, ईंधन की खपत को कम करने, आयात बिल को कम करने और वाहनों के प्रदूषण को कम करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी, जिससे मानव स्वास्थ्य को नुकसान कम होगा. इथनॉल या मेथनॉल पर चलने वाले वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों को परमिट मिलने से छूट दी गई है.

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बैटरी, इथनॉल या मेथनॉल पर चलने वाले वाहनों को परमिट लेने से छूट दी गई है.

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केंद्र के अनुसार, प्रस्तावित दिशानिर्देश एग्रीगेटर की योग्यता और वाहनों और ड्राइवरों के संबंध में नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे. किराया सही रखने के अलावा, ड्राइवरों का हित, नागरिकों के लिए उचित सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ज़ोर दिया गया है. निजी कारों में पूलिंग और राइड शेयरिंग जैसी मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा.

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