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महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र लिखकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में बदलाव का सुझाव दिया है.

ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना का मकसद भारत को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ, टिकाऊ और अधिक कुशल इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रणाली की ओर छलांग लगाने में सक्षम बनाना है.

बजाज का आकुर्डी में स्थित प्रोडक्शन प्लांट घरेलू बाजार और निर्यात के लिए ईवी तैयार करेगा और इसकी निर्माण क्षमता प्रति वर्ष 5,00,000 ईवी की होगी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस कदम से वाहनों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी आएगी और बदले में देश को COP26 प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी.

ज़िप इलेक्ट्रिक सहयोग पैकेज लेने के लिए एक डिलीवरी बॉट विकसित करेगा, और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करेगा.

नेक्सज़ू का कहना है कि वह लिथियम-आयन बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस), बीएलडीसी हब मोटर्स, मोटर कंट्रोलर और एलईडी डिस्प्ले सहित स्थानीय सप्लायर्स से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को लेने की योजना बना रही है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर चिप और डिस्प्ले बोर्ड बनाने के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है और सेमीकंडक्टर निर्माण में ₹76,000 करोड़ के निवेश का अनुमान जताया गया है.

IONIQ 5 ह्यून्दे के विशेष इलेक्ट्रिक-ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (E-GMP) पर बनी है और भविष्य में यह कार भारत में भी लॉन्च की जाएगी.