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केंद्रीय बजट 2022: अनब्लेंडिड ईंधन पर लगाई जाएगी Rs. 2 की अतिरिक्त एक्साइज़ ड्यूटी

ब्लेंडिड ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अक्टूबर 2022 से अनब्लेंडिड ईंधन पर रु 2 की अतिरिक्त एक्साइज़ ड्यूटी लगाने का प्रसताव रखा है.
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित फ़रवरी 1, 2022

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Story

हाइलाइट्स

    वित्त वर्ष 2022-23 के बजट भाषण को समाप्त करने से पहले अपनी अंतिम घोषणा में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण फैसला साझा किया, जिससे सरकार को उम्मीद है कि इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके कारण वाहन निर्माता फ्लेक्स इंजनो का निर्माण करने के लिए भी प्रेरित होंगे. अनब्लेंडिड ईंधन के उपयोग को रोकने के लिए, अक्टूबर 2022 से इस पर ₹ 2 की एक्साइज़ ड्यूटी लगाई जाएगी. ब्लेंडिड ईंधन पेट्रोल या डीजल के साथ इथेनॉल जैसे तरल पदार्थों को मिलाकर तैयार होता है, और इसका परिणाम कम प्रदूषण होता है.

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    सरकार ने हाल ही में 2025 तक गैसोलीन के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

    उद्योग के विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस नए उपाय से कई तरह से मदद मिलेगी. "अनब्लेंडिड ईंधन पर ₹ 2 प्रति लीटर की अतिरिक्त ड्यूटी ऑटो उद्योग के लिए एक संदेश है कि वे ऐसे वाहनों को पेश करें जो ब्लेंडिड इथेनॉल (वर्तमान में लगभग 7% या तो इसे 15% तक ले जाने के इरादे से) और पेट्रोलियम पर चल सकते हैं. यह आयात बिलों को कम करने में मदद करेगा और प्रदूषण का भी ख्याल रखेगा.", श्रीधर.वी, पार्टनर, ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी ने कहा.

    यह भी पढ़ें: केंद्रीय बजट 2022: वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का प्रस्ताव रखा

    केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी पिछले कुछ समय से ब्लेंडिड ईंधन के उपयोग की वकालत करते रहे हैं. दिसंबर 2021 में, उन्होंने वाहन निर्माताओं को 6 महीने के भीतर ब्लेंडिड ईंधन पर चलने वाले फ्लेक्स इंजन का निर्माण शुरू करने की सलाह दी थी. सरकार ने हाल ही में अपने पिछले लक्ष्य से पांच साल पहले 2025 तक गैसोलीन के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रण प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जब तेल आयात की बात आती है और कम ईंधन की खपत से कुल आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी.

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