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इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए FAME II स्कीम मार्च 2024 तक बढ़ी, हाल में हुए बदलाव

फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल या कहें तो फेम इंडिया स्कीम मुख्य रूप से पब्लिक और शेयर्ड यातायात पर ध्यान लगाया जा रहा है.
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द्वारा अंशुमन साकल्ले

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प्रकाशित जून 28, 2021

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हाइलाइट्स

    इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही फेम II सब्सिडी स्कीम के दूसरे पड़ाव को भारत सरकार ने 24 मार्च 2024 तक आगे बढ़ा दिया है. PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेज़ी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने और उत्पादन के लिए ईकोसिस्टम तैयार करने के लिए इस स्कीम की मियाद को बढ़ा दिया गया है. फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल या कहें तो फेम इंडिया स्कीम मुख्य रूप से पब्लिक और शेयर्ड यातायात पर ध्यान लगाया जा रहा है. फेम II स्कीम के अंतर्गत सभी पंजीक्रत वाहन निर्माता अब 2024 तक इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.

    uio2cubkफरवरी 2019 में भारत सरकार ने फेम II के लिए रु 10,000 करोड़ का आबंटन किया था

    एक अधिसूचना में हेवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइज़ेस मंत्रालय ने कहा कि, “प्राधिकरण ने स्वीक्रति मिलने के बाद मंत्रालय ने फेम इंडिया फेज़ II की अवधि को 2 साल आगे बढ़ाने का फैसला किया है जो अब 31 मार्च 2024 तक चलेगी.” फेम I की सफलता के बाद फरवरी 2019 में भारत सरकार ने फेम II के लिए रु 10,000 करोड़ का आबंटन किया था. यह रकम इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और उनके लिए चार्जिंग व्यवस्था में खर्च करने के लिए दिया गया था ताकि इस काम में तेज़ी आ सके और 2030 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य भी पूरा हो सके.

    ये भी पढ़ें : रिलायंस नए ऊर्जा व्यापार में बैटरी बनाने के लिए गीगाफैक्ट्री पर करेगी ₹ 60,000 करोड़ का निवेश

    jnma1ss8सरकार ने इलेक्ट्रिक दो-पहिया पर इंसेंटिव रु 10,000/किलोवाट से बढ़ाकर रु 15,000/किलोवाट कर दिया है

    FICCI ने PTI को बताया कि यह विस्तार इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में बढ़ोतरी करने में सहायक होगा. यह फैसला भारी उद्योग विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों के लिए फेम II सब्सिडी में बदलाव के दो हफ्ते बाद लिया गया है. इस बदलाव के अंतर्गत सरकार ने इलेक्ट्रिक दो-पहिया पर इंसेंटिव रु 10,000/किलोवाट से बढ़ाकर रु 15,000/किलोवाट कर दिया है. इससे कीमतों के मामले में इलेक्ट्रिक दो-पहिया अब काफी किफायती हो चुके हैं. सरकार के इस फैसले का भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने स्वागत किया है.

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